TAASIR HINDI NEWS NETWORK ABHISHEK SINGH
सोनीपत, 16 फरवरी
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चाैटाला ने बुधवार को कहा कि कोर्ट में आधुनिक पुस्तकालय बनेगा। राज्य के जितने भी टोल है उन पर टैक्स फ्री रहेगा। एक नई बार है, इसको आधुनिक करने का कार्य हम सबको मिलकर करना पड़ेगा।
रजिस्ट्री घोटाले पर नोटिस जारी किये हैं
पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में रजिस्ट्री घोटाले पर उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी नोटिस जारी किए हैं। अगर किसी ने कोई गलती नहीं की तो उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर जो गलती कर के बैठा है और समझता है कि धरने प्रदर्शन करने से उसकी गलती छुप जाएगी तो ये उसकी गलतफहमी है।
धरना प्रदर्शन करने से इंक्वारी नहीं रोकी जाएगी
पूरे प्रदेश में 7ए के अंदर रेगुलटरी मॉनिटरिंग कराया गया था और एक प्राइमरी रिपोर्ट कमिश्नर से हमारी तरफ आई थी।
उसमें तहसीलदार भी हैं, नायब तहसीलदार भी हैं, क्लर्क भी हैं और पटवारी भी हैं, सब से जवाब मांगा है। 17 और 18 तारीख की पटवारी हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
धरना प्रदर्शन करने से इंक्वारी नहीं रोकी जाएगी, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गन्नौर के विकास कार्यों पर चर्चा
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गन्नौर क्षेत्र की विधायक निर्मल चौधरी के निवास स्थान पर पहुंचने पर सोनीपत के सांसद रमेश चंद्र कौशिक और विधायक निर्मल चौधरी ने स्वागत किया। सांसद और विधायक के डिप्टी सीएम से गन्नौर के विकास कार्यों पर चर्चा की। यहां पर शहर के व्यापार मंडल की ओर से शेखरचंद जैन ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया।
डिजिटल लाइब्रेरी से मिलती है सहायता
डिप्टी सीएम ने एसोसिएशन गन्नौर में बतौर मुख्य अतिथि कहा कि सबसे पहले संत श्री शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी सरकार की ओर से आपको जो सहयोग चाहिए, वो मिलेगा।
जहां किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हम उसके लिए भी शुरुआत करेंगे। जींद के एक पत्रकार की पिछले दिनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया।
उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उसको आर्थिक सहायता दी गई। ऐसा कोई अर्जेंट केस हो तो आपकी जिम्मेदारी है, हमें रेफर करें और हम आर्थिक मदद करेंगे।
स्टेट का टोल किसी प्राइवेट व्हीकल पर नहीं
चाैटाला ने कहा कि टोल की बात है तो एनएचएआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जामटिड कौन है और नॉन एग्जामटिड कौन है, वो देखते हैं।
जो भी वकील हैं उन पर कोई भी स्टेट का टोल किसी भी प्राइवेट व्हीकल पर नहीं लगता, स्टेट के टोल जितने भी हैं वह सब फ्री हैं और जो टोल लगता है वह कमर्शियल व्हीकल पर लगता है।
एडिशनल लायबिलिटीज नागरिक पर ना आए
सरकार की यही सोच है कि रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी भी प्रकार के एडिशनल लायबिलिटीज नागरिक पर ना आए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है।
