अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता : चम्पाई सोरेन

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

रांची, 4 फरवरी 

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने रविवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपराध मुक्त झारखंड, राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से राज्य में विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की विस्तृत जानकारी रखी।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन को अवगत कराया कि पिछले दिनों नामकुम थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने जेएसएससी बिल्डिंग में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है और अनुसंधान भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी का गठन कर जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर दोषियों की गिरफ्तारी की जाए। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस निमित्त कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

बैठक में पुलिस अधिकारियों ने धनबाद के झरिया में हुई घटना की भी जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झरिया में घटित घटना पर एफआईआर दर्ज कर त्वरित जांच की जाए। पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि इस घटना पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। कई गिरफ्तारियां भी की गई हैं। अनुसंधान जारी है।

हत्या, महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों का उद्भेदन सुनिश्चित हो

मुख्यमंत्री ने महिला अत्याचार से संबंधित समीक्षा की। इस संबंध में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि राज्य में विधि व्यवस्था संधारण में प्रयासों की वजह से सांप्रदायिक एवं संवेदनशील घटनाओं में कमी आई है। झारखंड पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अपराध शीर्ष यथा दहेज प्रताड़ना, चोरी, पॉक्सो एवं हत्या के मामलों में भी कमी आई है।

मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने कहा कि महिला अत्याचार के विभिन्न मामलों में वर्ष 2019 में 7650 केस दर्ज किए गए थे। वर्ष 2020 में 7464, वर्ष 2021 में 7279, वर्ष 2022 में 6963 वर्ष 2023 से अबतक 6132 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले चार वर्षों में महिला अत्याचार के मामलों में निरंतर कमी आई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दहेज हत्या के मामलों का शीघ्र उद्भेदन किया जाना सुनिश्चित करें। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके इस निमित्त अनुसंधान ससमय पूरा करें।

रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें

मुख्यमंत्री ने हत्या अपराध से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि हत्या के मामलों में जरूर कमी हुई है लेकिन इनका शीघ्र उद्भेदन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखें। क्योंकि, ऐसी जगहों पर कोई अपराध होता है तो इसका नकारात्मक असर पूरे राज्य में पड़ता है।

पॉक्सो एक्ट जघन्य अपराध, नियंत्रण पर हो काम

मुख्यमंत्री ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी अधिकारियों से ली। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पॉक्सो के मामलों में भी निरंतर कमी आई है। वर्ष 2019 में 1012, वर्ष 2020 में 1236, वर्ष 2021 में 1181, वर्ष 2022 में 1180 जबकि वर्ष 2023 से अबतक 973 पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज किए गए हैं। चम्पाई सोरेन ने कहा कि पॉक्सो एक अत्यंत जघन्य अपराध है। इसके तहत दर्ज मामलों के अनुसंधान में कोई कोताही नहीं बरती जाए, यह सुनिश्चित करें।

जेल में रहकर अपराध को बढ़ावा देने वालों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि जेल के भीतर से ही कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का गैंग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों को चिह्नित कर उनपर कड़ी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एटीएस में एसपी एवं डीएसपी की पोस्टिंग शीघ्र की जाए।

अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपराध नियंत्रण में सहायक सभी संसाधन शीघ्र खरीदें। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष जानकारी दी कि आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के लिए वायरलेस उपकरणों के क्रय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा बजट उपलब्धता के लिए गृह विभाग से पत्राचार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्य सचिव एवं डीजीपी सभी जिलों के डीसी एवं एसपी के साथ अपराध नियंत्रण को लेकर शीघ्र बैठक करें।

बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल खियांग्ते, डीजीपी अजय कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान) संजय आ. लाठकर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य उपस्थित थे।