TAASIR HINDI NEWS NETWORK MUNNA SINGH
भूपेश सरकार ने सभी वर्गों के लिए इमानदारी से किया काम : सुप्रिया श्रीनेत
रायपुर, 25 अक्टूबर
कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सोशल मीडिया चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज जब छत्तीसगढ़ का चुनाव मुहाने पर है तो कांग्रेस सरकार अपने काम के दम पर, अपने रिपोर्ट कार्ड पर जनता से वोट मांग रही है और हमारी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जुमलों की बारिश कर रही है। भूपेश सरकार ने ग़रीबों, शोषितों, वंचितों व आदिवासियों के लिए पूरी इमानदारी से काम किया तो उसको भाजपा रेवड़ी बताती है।
उन्होंने भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 40 लाख लोग ग़रीबी की सीमा रेखा से ऊपर आये हैं। 44 लाख परिवारों का बिजली बिल हाॅफ होने से चार हजार करोड़ का फ़ायदा मिला, * 6.5 लाख किसानों को 10 हजार 200 करोड़ की निःशुल्क बिजली दी गई। 85 हजार नौकरियां दी गई, पांच लाख रोज़गार बनाये गए, 2018 के पहले मात्र 12 लाख किसान धान बेचने के लिए रजिस्टर होते थे, अब क़रीब 25 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ लोगों के खाते में सीधे डाले, 700 से ऊपर स्वामी आत्मानंद विद्यालय बनवाए, मेडिकल कॉलेज सात से बढ़कर 11 हुए, तीन निजी कॉलेज, चार और खुलेंगे, एमबीबीएस की सीटें दोगुनी हो गई हैं।
कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया, राम वन गमन पथ बनवाया और इस दौरान केंद्र सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ़ रोड़ा लगाने का काम किया। यहां तक कि हमारी सरकार की ज़्यादा दाम पर धान ख़रीदने की पहल को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन हम भी कम नहीं है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। मोदी सरकार ने ऑर्डर निकाल कर कहा कि अगर कोई सरकार एमएसपी से ज़्यादा पर धान ख़रीदेगी तो केंद्र सरकार के पूल में वो नहीं ख़रीदा जायेगा, इसीलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अतिरिक्त पैसा डाला।
कांग्रेस सरकार हर किसान का एक बार फिर से कर्ज़ा माफ़ करेगी। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की ख़रीद की जाएगी। 17.5 लाख आवासहीनों के लिए मकान बनायेंगे, पांच सालों में 15 लाख लोगों को रोज़गार के लिए रोज़गार मिशन लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। जातिगत जनगणना कर लोगों को उनका हक़ दिया जाएगा, आबादी के अनुपात में बनाए गए आरक्षण संशोधन विधेयक के 76 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बिजली बिल हाॅफ योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।