आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. आयोग ने आम चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी किया है. चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया है. इलेक्शन कमीशन ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को तीन साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में फिर से तैनाती नहीं होगी. चुनाव आयोग ने कहा है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं उन राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को इस निर्देश का पालन करना होगा. राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वापसी नहीं होगी. चुनाव आयोग का ये निर्देश मौजूदा व्यवस्था में खामियों को दूर करने के लिए दिया गया है. चुनाव आयोग नीति के अनुसार उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश है जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं. इसमें वे अधिकारी शामिल हैं जो सीधे या पर्यवेक्षण में किसी भी तरह से चुनाव कार्य से जुड़े हुए हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अलग-अलग राज्यों में जाकर हालात और व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसी सिलसिले में चेन्नई में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन राज्यों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की है. चुनाव आयोग ने इसी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में खर्च पर कड़ी निगाह रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा आयोग ने फ्रीबीज समेत चुनावी वादों का ब्यौरा भेजने को कहा है साथ ही कैंपेनिंग के दौरान इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया है कि आयोग के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं.
