नई दिल्ली, 12 जनवरी
उच्चतम न्यायालय
ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किए जाने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जन जाति आयोग को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में भी संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके और आरक्षण का फायदा इसके असल हकदार यानि वंचित तबके को मिल सके। अगर किसी ने एक बार आरक्षण का फायदा उठाकर समाज में एक स्टेटस हासिल कर लिया है, तो फिर उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।