कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आज पेशी के लिए बुलाया था. सीएम केजरीवाल ने आज भी पेशी पर जाने से इनकार कर दिया है. ED ने उनको आठवां समन जारी किया था. इससे पहले केंद्रीय एजेंसी उन्हें सात नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से उसके सामने पेश नहीं हुए. साथ ही साथ आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है. सीएम केजरीवाल ने ईडी के आठवें समन का जवाब देते हुए कहा कि ED का समन गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी वह जवाब देने के लिए तैयार हैं. उन्होंने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है. साथ ही साथ कहा है कि वह एजेंसी के सवालों का जवाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे. इससे पहले सीएम केजरीवाल ने ED के समन को गैर जरूरी बताते हुए कहा था कि अगर कोर्ट इस संबंध में आदेश देगी, तभी वो ED के सामने पेश होंगे. केजरीवाल के पेश नहीं होने को लेकर ईडी ने कोर्ट का भी रुख किया है और कोर्ट ने मुख्यमंत्री को 16 मार्च को अपनी कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में अपनी व्यस्तता के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर करते हुए कोर्ट की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था ईडी ने आरोप लगाया है कि AAP के नेताओं ने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी से संबंधित कुल 100 रुपए करोड़ की रिश्वत ली, जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया था. उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद पॉलिसी को रद्द कर दिया गया था और कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच शुरू की थी. अपने छह आरोप पत्रों में से एक में ईडी ने दावा किया कि शराब नीती की कल्पना अरविंद केजरीवाल ने की थी, हालांकि मामले में उन पर औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया है. दिल्ली सरकार आज अपना दसवां बजट पेश करेगी और सीएम विधानसभा में मौजूद रहेंगे. लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कई घोषणाएं कर सकती है. दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर राम राज्य की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं. अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार ने रामराज्य के 10 सिद्धांतों को अपनाया है. केजरीवाल सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में अनेक योजनाओं के लिए बजट में 1 हजार करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है.
