नई दिल्ली, 17 नवंबर
केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल गेन्स टैक्स) फिर बढ़ा दिया है। हालांकि, पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य ही रखा गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पश्चिम एशिया संकट के बीच घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।
वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की देररात जारी अधिसूचना में बताया कि सरकार ने 16 नवंबर से शुरू हुए पखवाड़े के लिए डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर यह शुल्क शून्य रखा गया है। अधिसूचना के मुताबिक विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल शुल्क बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो इससे पिछले पखवाड़े के लिए 11 रुपये प्रति लीटर था।
इसी तरह डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर की दर अब बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 11.5 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है। मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा कि शुल्क में ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यात को हतोत्साहित कर पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर शुल्क को लगाया था। हर पखवाड़े इसकी दर में संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य निर्यातकों को कीमतों के अंतर का अनुचित लाभ उठाने से रोकना भी है क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं।

