भादूविप्रा ने “पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु टैरिफ” पर दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश 2025 जारी किया।
नई दिल्ली, 16 जून 2025 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज “पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु टैरिफ” पर दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया है।
- दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने भादूविप्रा को भेजे अपने पत्र में इस बात का विशेष उल्लेख किया था कि पीएम-वाणी योजना का प्रसार अपेक्षित लक्ष्यों से काफी कम है। पीएम-वाणी का प्रसार कम होने के लिए वर्णित किए गए कारणों में से एक कारण यह बताया गया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) और इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारी शुल्क ले रहे थे। यह भी कहा गया कि दूरसंचार सेवा प्रदाता और इंटरनेट सेवा प्रदाता अक्सर पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) को सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स को जोड़ने के लिए महंगी इंटरनेट लीज्ड लाइन्स (आईएलएल) का उपयोग करने पर मजबूर करते हैं।
- इस संबंध में, भादूविप्रा ने 23 अगस्त 2024 को दूरसंचार टैरिफ (70वां संशोधन) आदेश, 2024 का मसौदा जारी किया, जिसमें यह प्रस्ताव दिया गया था कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ को प्रदान की जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए शुल्क रिटेल ब्रॉडबैंड फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) शुल्क के अनुरुप किया जाए। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। उसी के उत्तर में, हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं।
- इसके बाद दूरसंचार विभाग ने 16 सितंबर 2024 को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए टीएसपी के साथ वाणिज्यिक समझौते करने के लिए पीडीओ की आवश्यकता को हटाकर पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में संशोधन जारी किया।
- दूरसंचार विभाग के 16 सितंबर 2024 के संशोधन को देखते हुए, मसौदा टीटीओ (70वां संशोधन) पर हितधारकों की टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां और आंतरिक विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2025 को दूरसंचार शुल्क (71वां संशोधन) आदेश का संशोधित मसौदा जारी किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड शुल्क (एफटीटीएच) सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली इसी क्षमता की रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) सर्विसेज के लिए लागू शुल्क के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इसके जवाब में, हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त हुईं। परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, हितधारकों के विचार जानने के लिए 8 अप्रैल 2025 को एक ओपन हाउस डिस्कसन (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।
- उपरोक्त के आधार पर भादूविप्रा ने पीएम-वाणी योजना के तहत पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हेतु टैरिफ पर अपने टीटीओ (71वां संशोधन), 2025 को अंतिम रूप दिया है।
- भादूविप्रा ने पीएम-वाणी योजना के लिए संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित टैरिफ फ्रेमवर्क निर्धारित किया है:
” पीएम-वाणी योजना के तहत रिटेल फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाला प्रत्येक सेवा प्रदाता पीडीओ को 200 एमबीपीएस तक के अपने सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान प्रदान करेगा, जिसका टैरिफ, बैंडविड्थ (क्षमता) के अनुरूप एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लान के लिए रिटेल ग्राहकों के लिए लागू टैरिफ के दोगुने से अधिक नहीं होगा।”
- यह मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क छोटे पैमाने के पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ) की वहन-क्षमता सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों के हितों को उचित रूप से संतुलित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, साथ ही इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेवा प्रदाताओं को उचित प्रतिफल प्रदान किया गया है। प्रस्तावित टैरिफ ढांचा मौजूदा बाजार परिदृश्य, पीएम-वाणी सेवाओं को अपनाने के वर्तमान स्तरों के साथ-साथ संभावित भविष्य के विकास को ध्यान में रखता है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य उपर्युक्त विचारों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए पीएम-वाणी पहल के तहत पब्लिक वाई-फाई इकोसिस्टम के व्यवस्थित, टिकाऊ और समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाना है।
- टीटीओ (71वां संशोधन), 2025 को भादूविप्रा की वेबसाइट (trai.gov.in) पर रखा गया है। किसी
भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री विजय कुमार, सलाहकार (वित्तीय एवं आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से दूरभाष नं. +91-11-20907773 पर संपर्क किया जा सकता है।